Electric Vehicle Subsidy Yojana: देश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी राज्य सरकारी अपने राज्य के नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। जिसमें कहीं राज्य सरकारों द्वारा नई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदने पर टैक्स में 75% तक की छूट का ऐलान किया है साथ ही देश के हर राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर 30 50% की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है।
यूपी, बिहार जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को खरीदने पर 50 से 75% सब्सिडी का प्रावधान है। मिनिस्ट्री ऑफ़ हेवी ड्यूटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इस योजना का शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ती तेल की कीमतों को ध्यान में रखते हुए लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन शुरू किए गए हैं। जिसमें लोगों को भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
ई व्हीकल सब्सिडी योजना 2024
देश के सभी नागरिकों को की जानकारी के लिए बता दें, ई-व्हीकल वाहन सब्सिडी योजना केवल 4 महीनो के लिए लागू की गई है। जिसमें आप अप्रैल से जुलाई माह तक इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों पर भारी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। हेवी इंडस्ट्री के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे द्वारा व्हीकल वाहन सब्सिडी योजना शुरू की गई है जिसका हाल ही में पहला पेज फ्रेम समाप्त हो चुका है।
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का मैन्युफैक्चरिंग से साथ उन्हें अपनाने का दूसरा पेज हाल ही में 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ है, इसके साथ ही हेवी इंडस्ट्री मंत्री महेंद्रनाथ पांडे द्वारा देश के सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान करने हेतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आग्रह किया गया है।
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Government Subsidy Vehicle Scheme
EV Subsidy: भारत सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल से एक नई योजना शुरू की गई है जिसका तहत भारत सरकार द्वारा लगभग 500 करोड रूपए अगले 4 महीनो में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की सब्सिडी पर खर्च करेगी। यह सब्सिडी वाहनों के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की गई है, वाहनों की कीमत के आधार पर आपको यह सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी।
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सरकार की ओर से ₹10,000 की छूट दी जाएगी तथा छोटे तिपहिया वाहनों जिसमें ऑटो, ई रिक्शा व कार्ट गाड़ियों की खरीद पर ₹25,000 तक की सब्सिडी का प्रावधान है तथा उससे बड़े तिपहिया वाहनों पर सरकार की ओर से ₹50,000 तक की सब्सिडी की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। Electric Vehicle Subsidy Yojana के तहत आप जुलाई माह के अंत तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
इस योजना का संचालन केवल 4 महीना के लिए किया जा रहा है यदि उसके बाद यह योजना सफल होती है, तो योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है और सब्सिडी का प्रावधान सुचारू रूप से चालू रखा जाएगा। योजना के लिए सरकार की ओर से 500 करोड रुपए का सब्सिडी के रूप में खर्च किया जाएगा।
ई-व्हीकल संवर्द्धन योजना 2024
ई-व्हीकल संवर्द्धन योजना का तहत प्रत्येक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार की ओर से ₹10000 की सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है,
ई-व्हीकल संवर्द्धन योजना योजना का मकसद लगभग 3.3 लाख दोपहिया वाहनों को सब्सिडी पर बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।
साथ ही तिपहिया वाहन (ई रिक्शा, ई कार्ट) जैसे वाहनों की खरीद पर ₹25,000 तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है। इस सब्सिडी के साथ लगभग 41000 से अधिक वाहनों को बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, सरकार की ओर से बड़े तिपहिया ई व्हीकल वाहनों की खरीद पर ₹50,000 तक की छूट प्रधान की जाएगी। इलेक्ट्रिकल ई व्हीकल वाहन सब्सिडी योजना का फ्रेम-2 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गया है।
ई व्हीकल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री
सरकार द्वारा ई व्हीकल वाहनों की बिक्री फेम 1 में लगभग 2 लाख 2,65,000 से अधिक ईवी की बिक्री की गई हैं, जिसमें सरकार द्वारा लगभग 350 करोड रुपए की सहायता राशि सब्सिडी के रूप में दी जा चुकी है। फेम 2 मैं इलेक्ट्रिकल वाहनों की खरीद 10,000 करोड रुपए का बजट सरकार की ओर से स्वीकृत कर दिया गया था। जिसको सरकार द्वारा बढ़ाकर 11,500 हजार करोड रुपए से अधिक कर दिया गया है।
फेम 2 को अगले 3 सालो के लिए संचालित किया जायेगा। भारत में फेम 2 के अंतर्गत ई व्हीकल वाहनों की बिक्री में 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है यह विकल वाहनों की शुरुआत वर्ष 2023 में शुरुआती समय में करीबन 15 लाख से अधिक ई व्हीकल वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था।
IIT रुड़की के साथ MOU साइन
मिनिस्ट्री ऑफ़ हेवी इंडस्ट्री तथा आईआईटी रुड़की में ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सेक्टर में अपना इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए दोनों मिलकर एक समझौते पर साइन किया है। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मिनिस्ट्री आफ हेवी इंडस्ट्री और उत्तराखंड राज्य के वरिष्ठ अध्यक्ष अधिकारियों की मौजूदगी में पार्टनरशिप के साथ बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं।
IIT रूड़की व MOU (memorandum of understanding) की ओर से अभी तक किसी भी राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक्स करो तथा बसों के लिए सब्सिडी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है ना ही उनकी ओर से अभी तक ई व्हीकल नीति के तहत कोई स्पर्श जानकारी उपलब्ध करवाई गई है।
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